मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते पुणे पोलिस आयुक्तालयाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन:पुण्यासाठी पाच नवीन पोलिस स्टेशन मंजूर करणार
पोलिसांसमोरची आव्हाने, कायदा व सुव्यवस्थेचे नवे प्रश्न लक्षात घेवून ६० वर्षानंतर पोलिस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. पोलिस स्टेशनची नवी रचना, नार्कोटीक्स, फॉरोन्सिक युनिट तयार करण्यात आले आहे. यापुढेही पोलिस दल आधुनिक करण्यासाठी शासनातर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल. तसेच पुणे शहरासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी, येवलेवाडी अशा पाच पोलिस स्टेशनची मागणी केली असून त्यास मंजुरी देण्यात येईल. त्यासाठी लागणाऱ्या एक हजार मनुष्यबळाला मान्यता देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पोलिस मुख्यालय शिवाजीनगर येथे आयोजित पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या वतीने शहरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि नवीन उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल, पोलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सह आयुक्त रजंन कुमार शर्मा आदी उपस्थित होते. पुण्याला दोन पोलिस उपायुक्त देण्याबाबत येत्या काळात मान्यता देण्यात येईल असे सांगून फडणवीस म्हणाले, शहरांचा विस्तार होत असताना पोलिस दलातही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एक नवीन पोलिस स्टेशनचे उद्घाटन आणि चार पोलिस स्टेशनचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने शहरासाठी ७ पोलिस स्टेशन मंजूर करण्याची ही राज्यात पहिलीच वेळ आहे. पुणे शहराचा विस्तार आणि औद्योगिक-शैक्षणिक महत्व लक्षात घेता शहराची सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे. पुणे शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन १० वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. या प्रणालीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नियंत्रण कक्ष जोडला जाणे आवश्यक होते. या कक्षासह आज देशातील सर्वाधिक आधुनिक सीसीटीव्ही प्रणाली शहरासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रणासोबत गुन्हे आणि परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याचे काम कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने करण्यात येईल. गुन्हेगारांचा तातडीने शोध घेण्यासाठी या यंत्रणेची मदत होणार आहे. गुन्हेगार आता पोलिसांच्या नजरेपासून वाचू शकणार नाही. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्मनुष्य जागेवर लक्ष ठेवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बोपदेव घाटापासून सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षात शहर परिसरातील अशा २२ टेकड्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. या यंत्रणेत कॅमेरे बंद झाल्यानंतर नियंत्रण कक्षाला त्वरित सूचना मिळणार आहे. २४ तासात या कॅमेऱ्यांची दुरूस्ती करण्यात येईल. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा यानिमित्ताने उभी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्प कार्यशाळेचे उद्घाटन: एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी पूर्व नियोजन, कालमर्यादा आणि गुणवत्ता महत्वाची राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची गतीने उभारणी करण्यासाठी पूर्व नियोजन, कालमर्यादा, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि विविध विभागांचा समन्वय महत्वाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व यंत्रणांना एकत्रितरित्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे आवाहन केले.यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे आयोजित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प प्रशिक्षणाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, 'मित्रा' संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एक ट्रिलियन डॉलरकडे सुरू आहे. ही वाटचाल अधिक गतीने होण्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प महत्वाचे आहेत. पूर्व नियोजनामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासोबतच त्यांची गुणवत्ता व उपयोगिता वाढते.राज्याने रस्ते, रेल्वे, पूल, भुयारी मार्गासह विविध अभियांत्रिकी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. प्रकल्पांच्या उभारणीत गतिशक्ती, जिओ डेटासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे असलेल्या डेटाचा उपयोग करण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय महत्वाचा आहे.मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करण्याचे आवाहन केले. प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे सर्व आवश्यक बाबींचा समावेश करावा. प्रकल्प पूर्ण होत असताना कामाची गुणवत्ता आणि दर्जा यांची खात्री करून वेळोवेळी पर्यवेक्षण करणे आवश्यक आहे.भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाची किंमत वाढू नये यासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होईल आणि त्याचा मोबदला वेळेवर अदा होईल याची दक्षता घ्यावी. भूसंपादन पूर्ण झाल्यावरच प्रकल्पाची सुरुवात करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.राज्य शासनाने महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वॉर रूम कार्यान्वित केली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. वित्त पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध असून त्या सर्व पर्यायांचा विचार करून अधिकाधिक पायाभूत सोयी सुविधांचे प्रकल्प हाती घेता येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पोलिसांसमोरची आव्हाने, कायदा व सुव्यवस्थेचे नवे प्रश्न लक्षात घेवून ६० वर्षानंतर पोलिस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. पोलिस स्टेशनची नवी रचना, नार्कोटीक्स, फॉरोन्सिक युनिट तयार करण्यात आले आहे. यापुढेही पोलिस दल आधुनिक करण्यासाठी शासनातर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल. तसेच पुणे शहरासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी, येवलेवाडी अशा पाच पोलिस स्टेशनची मागणी केली असून त्यास मंजुरी देण्यात येईल. त्यासाठी लागणाऱ्या एक हजार मनुष्यबळाला मान्यता देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पोलिस मुख्यालय शिवाजीनगर येथे आयोजित पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या वतीने शहरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि नवीन उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल, पोलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सह आयुक्त रजंन कुमार शर्मा आदी उपस्थित होते. पुण्याला दोन पोलिस उपायुक्त देण्याबाबत येत्या काळात मान्यता देण्यात येईल असे सांगून फडणवीस म्हणाले, शहरांचा विस्तार होत असताना पोलिस दलातही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एक नवीन पोलिस स्टेशनचे उद्घाटन आणि चार पोलिस स्टेशनचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने शहरासाठी ७ पोलिस स्टेशन मंजूर करण्याची ही राज्यात पहिलीच वेळ आहे. पुणे शहराचा विस्तार आणि औद्योगिक-शैक्षणिक महत्व लक्षात घेता शहराची सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे. पुणे शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन १० वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. या प्रणालीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नियंत्रण कक्ष जोडला जाणे आवश्यक होते. या कक्षासह आज देशातील सर्वाधिक आधुनिक सीसीटीव्ही प्रणाली शहरासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रणासोबत गुन्हे आणि परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याचे काम कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने करण्यात येईल. गुन्हेगारांचा तातडीने शोध घेण्यासाठी या यंत्रणेची मदत होणार आहे. गुन्हेगार आता पोलिसांच्या नजरेपासून वाचू शकणार नाही. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्मनुष्य जागेवर लक्ष ठेवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बोपदेव घाटापासून सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षात शहर परिसरातील अशा २२ टेकड्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. या यंत्रणेत कॅमेरे बंद झाल्यानंतर नियंत्रण कक्षाला त्वरित सूचना मिळणार आहे. २४ तासात या कॅमेऱ्यांची दुरूस्ती करण्यात येईल. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा यानिमित्ताने उभी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्प कार्यशाळेचे उद्घाटन: एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी पूर्व नियोजन, कालमर्यादा आणि गुणवत्ता महत्वाची राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची गतीने उभारणी करण्यासाठी पूर्व नियोजन, कालमर्यादा, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि विविध विभागांचा समन्वय महत्वाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व यंत्रणांना एकत्रितरित्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे आवाहन केले.यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे आयोजित पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प प्रशिक्षणाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, 'मित्रा' संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल एक ट्रिलियन डॉलरकडे सुरू आहे. ही वाटचाल अधिक गतीने होण्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प महत्वाचे आहेत. पूर्व नियोजनामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासोबतच त्यांची गुणवत्ता व उपयोगिता वाढते.राज्याने रस्ते, रेल्वे, पूल, भुयारी मार्गासह विविध अभियांत्रिकी प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. प्रकल्पांच्या उभारणीत गतिशक्ती, जिओ डेटासारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. शासनाच्या विविध विभागांकडे असलेल्या डेटाचा उपयोग करण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय महत्वाचा आहे.मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करण्याचे आवाहन केले. प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे सर्व आवश्यक बाबींचा समावेश करावा. प्रकल्प पूर्ण होत असताना कामाची गुणवत्ता आणि दर्जा यांची खात्री करून वेळोवेळी पर्यवेक्षण करणे आवश्यक आहे.भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाची किंमत वाढू नये यासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होईल आणि त्याचा मोबदला वेळेवर अदा होईल याची दक्षता घ्यावी. भूसंपादन पूर्ण झाल्यावरच प्रकल्पाची सुरुवात करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.राज्य शासनाने महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वॉर रूम कार्यान्वित केली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. वित्त पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध असून त्या सर्व पर्यायांचा विचार करून अधिकाधिक पायाभूत सोयी सुविधांचे प्रकल्प हाती घेता येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
Welcome to My Profile
